26 नवम्बर की देशव्यापी हड़ताल में मज़दूर संघर्ष संकल्प अभियान में शामिल यूनियनों व मज़दूर संगठनों की हिस्सेदारी

मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों, श्रम क़ानूनों में मज़दूर-विरोधी संशोधन व मज़दूरों तथा कर्मचारियों के अधिकारों पर लगातार जारी हमलों के ख़िलाफ़ 26 नवम्बर को आयोजित देशव्यापी हड़ताल में मज़दूर संघर्ष संकल्प अभियान के तहत विभिन्न राज्यों में भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI) समेत अन्य यूनियनों व जन संगठनों ने भागीदारी की।

अभियान की ओर से उठायी गयी प्रमुख माँगें हैं :

  • मज़दूर-विरोधी चार लेबर कोड वापस लो!
  • सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना बन्द करो, रेलवे का निजीकरण बन्द करो!
  • केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए 50/55 साल में अनिवार्य रिटायरमेण्ट ऑर्डर वापस लो!
  • भगतसिंह राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी क़ानून पारित करो व नौकरी न दे पाने की सूरत में 10,000 बेरोज़गारी भत्ता देना सुनिश्चित करो!
  • रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गियों को उजाड़ना बन्द करो!
  • नियमित कार्य पर ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करो!
  • केन्द्र द्वारा पारित मज़दूर-विरोधी श्रम क़ानूनों को रद्द करो!
  • आवश्यक वस्तु अधिनियम – 1955 में बदलाव रद्द करो!

 

मज़दूर संघर्ष संकल्प अभियान में शामिल संगठन :
भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI), सहयोगी यूनियनें व संगठन: दिल्ली मज़दूर यूनियन, दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन, दिल्ली घरेलू कामगार यूनियन, दिल्ली इस्पात उद्योग मज़दूर यूनियन, बवाना औद्योगिक क्षेत्र मज़दूर यूनियन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन, ऑटोमोबाइल इण्डस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन, करावलनगर मज़दूर यूनियन, क्रान्तिकारी मनरेगा मज़दूर यूनियन (हरियाणा), निर्माण मज़दूर यूनियन (हरियाणा), बांधकाम कामगार संघर्ष समिति (महाराष्ट्र), आंबिलओढा पूरग्रस्त नागरिक संघर्ष समिति (पुणे, महाराष्ट्र), छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ (दल्ली राजहरा), छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ (शहीदनगर, बीरगाँव), बिगुल मज़दूर दस्ता, नौजवान भारत सभा, स्त्री मज़दूर संगठन।

मज़दूर बिगुल, दिसम्बर 2020


 

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