देश की 50 फ़ीसदी युवा आबादी के सामने क्या है राजनीतिक-आर्थिक विकल्प – मुनाफ़ाखोरी के सामने बाध्यता या सबको रोज़गार देने में समर्थ नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए लड़ना?
राजकुमार
काम की तलाश कर रहे करोड़ों बेरोज़गार युवा, कारखानों में खटने वाले मज़दूर, खेती से उजड़कर शहरों में आने वाले या आत्महत्या करने के लिए मजबूर किसान, और रोज़गार के सपने पाले करोड़ों छात्र लम्बे समय से अपने हालात बदलने का इन्तज़ार कर रहे हैं। इन्तज़ार का यह सिलसिला आज़ादी मिलने के बाद से आज तक जारी है। आज भारत की 50 फ़ीसदी आबादी 25 साल से कम उम्र की है और देश के श्रम बाजार में हर साल एक करोड़ नये मज़दूरों की बढ़ोत्तरी हो रही है। लेकिन देश की पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था इस श्रम शक्ति को रोज़गार देने में असमर्थ है जिससे आने वाले समय में बेरोज़गारों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि होने वाली है। वैसे भी वर्तमान में देश के 93 फ़ीसदी से ज़्यादातर मज़दूर ठेके के तहत अनियमित रोज़गार पर बिना किसी संवैधानिक श्रम अधिकार के बदतर परिस्थितियों में काम करके अपने दिन गुज़ार रहे हैं।
सीएसआईआर के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2011-12 से 2017-18 तक, 8 सालों में लगभग 8.5 करोड़, यानी हर साल 1 करोड़ नये मज़दूरों की श्रम बाज़ार में बढ़ोत्तरी होगी। 2011-12 में 23.1 करोड़ मज़दूर दिहाड़ी करने, ठेला लगाने, या खेतों में काम करने जैसे अनियमित रोज़गार में लगे हैं और 24 करोड़ उद्योगो में काम करने वाले मज़दूर हैं। यदि जीडीपी विकास दर 6.5 प्रतिशत रहती है तो आनेवाले 8 सालों में देश के उद्योगो में रोज़गार के मात्र 3.8 करोड़ नये मौक़े पैदा होंगे, जो पिछले 8 सालों की तुलना में 1.4 करोड़ (20 प्रतिशत) कम हैं। 2004-05 से 2011-12 के बीच आँकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि इन 8 सालों में देशी-विदेशी निवेश के चलते उद्योग क्षेत्र में 5.2 करोड़ नयी नौकरियाँ पैदा हुईं, जबकि 3.7 करोड़ लोग अपने वर्तमान कामों से उजड़ गये। इसका अर्थ है कि 2004-05 से 2011-12 तक वास्तव में सिर्फ़ 1.5 करोड़ नये रोज़गार के अवसर पैदा हुए, यानी हर साल सिर्फ़ 18 लाख।
इस सच्चाई के बावजूद यदि किसी पूँजीवादी अर्थशास्त्री की तरह कल्पना करें कि आने वाले 8 सालों में खेती और “स्व-रोज़गार” में लगा एक भी मज़दूर अपने काम से नहीं उजड़ेगा तब भी 8.5 करोड़ नये श्रमिकों में से 3.8 करोड़ को ही रोज़गार मिल सकेगा और 5.7 करोड़ तब भी बेरोज़गार ही रह जायेंगे। तथ्यों की रोशनी में सच्चाई को देखें तो 2012-13 में खेती और “स्व-रोज़गार” से जुड़े कामों से में होने वाला कुल उत्पादन देश की जीडीपी का सिर्फ़ 13.7 प्रतिशत है, जिस पर देश के लगभग 50 फ़ीसदी मज़दूरों की आजीविका निर्भर है, जो देशी-विदेशी पूँजी निवेश के विस्तार के साथ लगातार उजड़ रहे हैं (Agriculture’s share in GDP declines to 13.7% in 2012-13, Economic Times, 30 August 2013) (Agriculture Sector, 4 Dec, 2014, Ministry of External Affairs, Govt. of India) इस परिस्थिति में यदि आने वाले समय में उजड़ने वाले मज़दूरों का सिलसिला पिछले सालों के बराबर भी रहेगा तो 2011-12 से 2017-18 तक कम से कम 3.7 करोड़ मज़दूर अपने वर्तमान कामों से उजड़ जायेंगे। ऐसी स्थिति में शहरों की ओर उद्योगों में काम की तलाश में आने आने वाले कुल मज़दूरों की संख्या 12.2 करोड़ होगी – 8.5 करोड़ नये और 3.7 करोड़ “स्व-रोज़गार” या खेती से उजड़े हुए – जिनमें से सिर्फ़ 3.8 करोड़ को रोज़गार मिल सकेगा और बाक़ी 8.4 करोड़ मज़दूर ऐसे होंगे जिनके पास कोई काम नहीं होगा। यानी 8.5 करोड़ नये मज़दूर बाज़ार में आयेंगे और सिर्फ़ 10 लाख नये लोगों को उद्योगों में काम मिलेगा, बाक़ी बचे हुए मज़दूर अपने जीवन-यापन के लिए रेड़ी लगाने, दिहाड़ी करने या सबि्ज़याँ बेचने जैसे काम करने के लिए मजबूर होंगे और चाहे वे कितने भी कुशल और योग्य हों।
पूँजीवादी विकास के साथ आम जनता के लिए रोज़गार के अवसर लगातार कम हो रहे हैं जिसे आँकड़ों के आधार पर सरलता से समझा जा सकता है। 2011-12 में भारत में 10 लाख मूल्य का उत्पादन करने के लिए मज़दूरों की संख्या 2004-05 की तुलना में आधी हो चुकी है। वर्तमान में आईटी सेक्टर में 1 से दो लोग 10 लाख मूल्य सालाना का उत्पादन करते हैं और यह संख्या लगातार व्युत्क्रमानुपाती ढंग से बढ़ रही जिसके कारण अभी हाल ही में खड़े हुए आई.टी. सेक्टर में भी रोज़गार के अवसर कम हुए हैं और कुशल मज़दूरों की आवश्यकता घटी है। मुनाफ़ा केन्द्रित उत्पादन के तहत ऑटोमेशन और टेक्नोलाजी के विकास के साथ मज़दूरों की माँग लगातार कम हो रही है जिससे आम मेहनतकश जनता के लिए रोज़गार के विकल्प कम हो रहे हैं। हर नई टेक्नोलॉजी और आटोमेशन की नयी खोज के साथ कम श्रम शक्ति का इस्तेमाल करके बड़ा अतिरिक्त मूल्य, यानी बड़ा मुनाफ़ा, पैदा करना भी आसान हो रहा है। एक ओर पूँजीपति वर्ग की सम्पत्ति में बढ़ोत्तरी और शेयर बाज़ार में तेज़ी की दर बढ़ती जायेगी, तो दूसरी ओर श्रम के बाज़ार में अतिरिक्त-श्रम के रूप में बेरोज़गार मज़दूरों की संख्या बढ़ती जायेगी, जिससे श्रम-शक्ति का मूल्य घटेगा और कार्यक्षेत्र में मज़दूरों का खुला शोषण, काम की बदतर परिस्थितियाँ और मज़दूर परिवारों की बर्बादी भी बढ़ती जायेगी। अपराध, नैतिक पतन, वेश्यावृत्ति, और लम्पट तबकों में भी बढ़ोत्तरी होगी। कुशल मज़दूरों की आवश्यकता घटने के साथ आने वाले समय में कई और क्षेत्रों में भी ठेकाकरण को बढ़ावा दिया जायेगा और बचे-खुचे मज़दूर अधिकार भी विकास की भेंट कर दिये जायेंगे। एक आँकड़े के अनुसार यदि पूँजीवादी लूट के बीच कामों से उजड़ने वाले मज़दूरों की संख्या और बेरोज़गारी की दर वर्तमान गति से बढ़ती रही तो 2016 तक दुनिया के सबसे अमीर 1 फ़ीसदी लोगों के पास बाक़ी बचे 99 फ़ीसदी लोगों की सम्पत्ति के बराबर सम्पत्ति हो जायेगी। (1 प्रतिशत के पास 99 प्रतिशत से ज़्यादा की सम्पत्ति, बीबीसीए 15 जनवरी 2015)
इन आँकड़ों से पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों, जीडीपी या शेयर बाज़ार के विकास के लिए नारेबाज़ी करने वाले राजनेताओं का यह दावा कि पूँजी का निवेश (चाहे देशी हो या विदेशी) बढ़ने से रोज़गार बढ़ेगा कोरी बकवास सिद्ध हो जाता है। क्योंकि पूँजी निवेश जितने लोगों को रोज़गार देता है उससे अधिक उजड़ जाते हैं। आर्थिक उत्पादन की मौजूदा परजीवी मंज़िल में जहाँ किसी भी क़ीमत पर मुनाफ़ा कमाने की होड़ देशी-विदेशी पूँजीपतियों के बीच जारी है, यदि कोई यह कहता है कि पूँजी-निवेश को खुला बढ़ावा देने से जनता का विकास होगा तो उसे या तो समाज की ज़मीनी हक़ीक़त का अन्दाज़ नहीं है या वह जानबूझकर झूठ बोल रहा है। इन परिस्थितियों को नियन्त्रित करने के लिए वर्तमान पूँजीवादी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एनजीओ के माध्यम से या नरेगा जैसी कुछ कल्याणकारी योजनाएँ बनाकर समाज में बढ़ रहे असन्तोष और गुस्से को शान्त करने की कोशिश कर सकती है, उससे अधिक करने की क्षमता वर्तमान पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं है।
इण्डियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 29 साल या उससे अधिक उम्र के हर चार ग्रेजुएट में से एक (16.3 प्रतिशत) बेरोज़गार हैं (Jobs report gloomy, prospects worst for graduates, shows all-India govt data , Indian Express, 1 April 2014) कुशल मज़दूरों की बात करें तो देश में हर साल 7 लाख इंजीनियर रोज़गार की तलाश में आ रहे हैं जिनमें से 2011-12 में 1.05 लाख को नौकरी मिल पाती है जबकि 2017-18 में यह संख्या घटकर 55,000 रह जायेगी और इंजीनियरिंग के डिग्रीधारकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी (New IT Jobs Set to Fall by 50% in Four Years: Crisil, NDTV Profit,10 November, 2014)
वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था रोज़गार पैदा करने में असमर्थ है और समाज के लोगों पर भार बन चुकी है। बावजूद इसके, मज़दूरों के संगठित न होने के कारण दलाल मज़दूर यूनियनों की मौजूदगी में खुली मुनाफ़ाखोरी और प्रकृति की बर्बादी जारी है। व्यवस्था के परजीवी चरित्र को छुपाने और बेरोज़गार नौजवानों को गुमराह करने के लिए आज-कल प्रचार किया जा रहा है कि भारत में 47 फ़ीसदी ग्रेजुयेट (कुशल मज़दूर) रोज़गार देने के काबिल नहीं हैं, उन्हें और कुशल बनाने की ज़रूरत है (द हिन्दू, 26 जून, 2013)। इस प्रचार से दिग्भ्रमित होकर कई मज़दूर जिन्हें रोज़गार मिला होता है, वे अपने आपको दूसरों की तुलना में अधिक कुशल मान बैठते हैं। लेकिन यह सच्चाई ज़्यादा दिन छुपी नहीं रह सकती और आज-कल तो यह सामने आने भी लगी है। इसका एक उदाहरण अभी हल ही में टी.सी.एस. और नोकिया जैसी आई-टी- कम्पनियों द्वारा अनुभवी श्रमिकों को निकाले जाने की घटना से समझा जा सकता है।
ऊपर आँकड़ों से हम देख चुके हैं कि देश में बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है, पढ़े-लिखे ग्रेजुएट और तकनीकी शिक्षा प्राप्त लाखों युवा काम की तलाश में भटक रहे हैं और खेती-बाड़ी से उजड़ कर गाँव के करोड़ों नौजवान काम की तलाश में शहरों की ओर आ रहे हैं। समाज के दो विपरीत छोरों पर ग़ैर-बराबरी की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही और विकल्पहीनता की स्थिति में देश की व्यापक मेहनतकश, किसान तथा नौजवान आबादी किसी विकल्प की तलाश कर रही है। पिछले दिनों देश और राज्यों में एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी की सरकारों का जीतना इस बात का उदाहरण है कि जनता बदलाव के लिए विकल्प ढूँढ़ रही है। आने वाले समय में श्रम और पूँजी का यह अन्तर्विरोध और तीक्ष्ण होगा, और समाज की व्यापक आबादी जो मेहनतकश मज़दूर-किसान और छात्र हैं, वे अपने अधिकारों के लिए, यानी रोज़गार और सम्माननीय काम की परिस्थितियों के लिए संगठित होकर सड़कों पर आयेंगे। इन परिस्थितियों में जनता को मूल मुद्दों से भटकाने के लिए हिन्दू-मुसलमान के नाम पर, दलित-ब्राह्मण के नाम पर या बिहारी-मराठी-बंगाली के नाम पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काकर उन्हें आपस में बाँटने के प्रयास भी बढ़ते जायेंगे। वर्तमान में धार्मिक उन्माद को बढ़ाने और लोगों को आपस में लड़ाने के लिए उकसाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। हर मेहनत करने वाले इंसान को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आपस में लड़ाने वाली हर ताक़त विरोध करना ज़रूरी है ताकि देश की व्यापक आबादी अपनी वास्तविक माँगों के लिए संगठित होकर आगे आये जिससे समाज के हालात वास्तव में बदले जा सके।
सन्दर्भ
1) Of Growth & Missed Opportunity, April 2014
2) CRISIL Inside, January 2014
3) Jobs report gloomy, prospects worst for graduates , Indian Express, 1 April 2014)
4) New IT Jobs Set to Fall by 50% in Four Years: Crisil, NDTV Profit, 10 November, 2014
5) Jobs report gloomy, prospects worst for graduates, shows all-India govt data, 1 April 2014
6) New IT Jobs Set to Fall by 50% in Four Years: Crisil, 10 November 2014
7) https://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/nss_report_554_31jan14.pdf/
8) Employment and Unemployment Situation in India, NSSO, June 2011-June 2012
9) Nearly 47 per cent graduates in India unemployable, The Hindu, 26 June 2013
मज़दूर बिगुल, फरवरी 2015
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