भारत में 13.7 करोड़ लोगों के वोट खा जाने वाली भाजपा की चोरी जब खुलेआम पकड़ी गयी और जनता में उसके ख़िलाफ़ गुस्सा सड़कों पर बह निकला है तो इसे भाजपा विदेशी साज़ि‍श बता रही है। यह शासक वर्ग की पुरानी आदत है कि जनान्दोलनों को विदेशी साज़िश बताकर उन्हें बदनाम किया जाये। भाजपा 2014 से ही जनान्दोलनों को “दिमाग़ी नक्सलों”, “जिहादियों”, “टुकड़े-टुकड़े गैंग”, “एण्टी-नेशनल” और विदेशी ताक़तों की साज़‍िश बताती रही है। अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन करते हुए मज़दूर आन्दोलन को कुचलने के लिए उसके नेतृत्व को बोल्शेविक रूसी षड़यंत्रकारी बताया था। मेरठ षडयंत्र केस, कानपुर षडयंत्र केस और पेशावर षडयंत्र केस इसके ही उदाहरण है। ब्रिटिश हुकुमत ने ख़ुद षड़यंत्र कर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों को जेल भेज दिया और इसके पीछे अन्तरराष्ट्रिय कम्युनिस्ट साज़‍िश का हव्वा गढ़ा। रूस में भी इसी तरह ज़ार की सत्ता ने रूसी क्रान्तिकारियों को जर्मन एजेण्ट बताया था। हाल ही में नोएडा के मज़दूर आन्दोलन में ‘मज़दूर बिगुल’ से जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं को षड़यंत्रकारी व ”बाहरी तत्त्व” बताकर गिरफ़्तार किया गया। योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्री और नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इसे पाकिस्तानी साज़‍िश और “अर्बन नक्सल” साजि़श बताया था लेकिन इस बोगस तर्क की धज्जियाँ अदालत, मीडिया और आम जन में अब उड़ चुकी हैं। मज़दूरों की ग़ुलामों-सरीखी स्थिति और बेहद कम वेतन के कारण स्वत:स्फूर्त तौर पर फूट पड़े मज़दूर आन्दोलन को भाजपा सरकार ने ”बाहरी तत्त्वों” की साजि़श करार दिया था। अब भाजपा अगर SIR-विरोधी आन्दोलन में भी यही जुमले उछाल रही है तो वह शासक वर्ग की पुरानी ‘टूलकिट’ का फ़ासीवादी संस्करण ही प्रयोग में ला रही है। यह फ़ासीवादी संस्करण इस अर्थ में है कि फ़ासीवादी हुक्मरान का विरोध करने वाले को “हिन्दू राष्‍ट्र” और उसके एकमात्र प्रतिनिधि फ़्युहरर मोदी का दुश्मन घोषित किया जाता है। उसे नक़ली दुश्मन की छवि में समेट लिया जाता है। भाजपा की विदेशी साज़‍िश की ‘टूलकिट’ का कुल जमा सार यही है।

उत्पादन में प्रवेश करने वाली चल पूँजी अपना पूरा मूल्य उत्पाद में स्थानान्तरित कर देती है इसलिए अगर उत्पादन की प्रक्रिया को अबाधित रूप से जारी रखना होता है तो उसे उत्पाद की बिक्री के ज़रिये ठोस तौर पर लगातार पुनर्स्थापित किया जाना होता है। उत्पादन की प्रक्रिया में प्रवेश करने वाली अचल पूँजी केवल अपने मूल्य का एक हिस्सा (घिसाई) उत्पाद में स्थानान्तरित करती है, और उत्पादन-प्रक्रिया में अपनी घिसाई के बावजूद काम करना जारी रखती है; इसलिए उसे छोटे या लम्बे अन्तरालों के बाद बदलने की आवश्यकता होती है, किसी भी स्थिति में उसे चल पूँजी के तत्त्वों के जितना जल्दी बदलने की आवश्यकता नहीं होती।

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाला भारत उन चन्देक देशों में से है जहाँ का संविधान ‘प्रिवेण्टिव डिटेंशन’ के क़ानून की इजाज़त देता है, जिसके तहत केवल सरकार या पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के ‘मनोगत तौर पर सन्तुष्ट’ होने के आधार पर किसी को भी बिना किसी सबूत या ट्रायल के अधिकतम 12 माह तक जेल में रखा जा सकता है। 1980 में इस क़ानून के बनने के पहले 1977 तक ऐसा ही एक दूसरा क़ानून ‘मीसा’ 1971 से प्रभाव में था। उसके पहले 1950 में एक प्रिवेण्टिव डिटेंशन क़ानून आया था। 1977 से 1980 तक के तीन वर्ष ही आज़ाद भारतीय गणराज्य में ऐसा दौर हैं, जबकि ऐसा ‘प्रिवेण्टिव डिटेंशन’ का कोई क़ानून मौजूद नहीं था। इसके अलावा, आज़ाद भारत के पूरे इतिहास में आम इंसान की आज़ादी का मख़ौल बनाने वाला कोई न कोई ऐसा क़ानून मौजूद रहा है।

पहले यह प्रक्रिया स्वयं सरकार की पहलक़दमी पर होती थी। पहले चुनाव आयोग का नारा था : ‘कोई वोटर न छूटे’। लेकिन बहुत कम लोगों ने ग़ौर किया होगा कि अब उसका नारा हो गया है : ‘कोई योग्य वोटर न छूटे’। “योग्य वोटर” कौन होगा? यह मोदी-शाह की फ़ासीवादी सरकार तय करेगी! यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले इस बात की ज़िम्मेदारी राज्यसत्ता पर होती थी कि वह यह पक्का करे कि हर नये वोटर का नाम मतदाता सूची में जुड़े। इसे ‘राजकीय पहलक़दमी पर होने वाला मतदाता पंजीकरण’ कहा जाता है। दुनिया के हर देश में जहाँ पूँजीवादी जनवाद किसी न किसी हद तक काम करता है, वहाँ यही होता है। इसके बरक्स कुछ देशों में एक दूसरा मॉडल लागू किया जाता है जिसे कहा जाता है ‘व्यक्तिगत पहलक़दमी पर होने वाला मतदाता पंजीकरण’। यह आम तौर पर सर्वसत्तावादी तानाशाहियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीक़ा है, जिसका मक़सद ही यह होता है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम काटा जाये और उनके मताधिकार को छीन लिया जाये। इसके कारणों को हम कुछ आगे समझेंगे।

हालिया छात्र-युवा आन्दोलन की प्रमुख उपलब्धियों नें से एक यह रही कि इसने आम जनता के व्यापक हिस्सों को निष्क्रियता की स्थिति से जगाने का काम किया और मोदी-शाह शासन द्वारा संचालित “हिन्दू-मुसलमान” और “मन्दिर-मस्जिद” की साम्प्रदायिक फ़ासीवादी राजनीति के नक़ली मुद्दों को नकारते हुए उनके बरक्स आम जनता के वास्तविक मुद्दों को एक हद तक विमर्श के केन्द्र में फिर से स्थापित करने का काम किया, इसलिए फ़ासीवादी ताक़तों की बौखलाहट स्वाभाविक ही है। और चूँकि फ़ासीवादियों के पास उठाये जा रहे सवालों के कोई जवाब नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने के लिए नये-नये राजनीतिक शब्द गढ़ने की अपनी पुरानी तरकीब का सहारा लेना पड़ रहा है और झूठे दावे करने पड़ रहे हैं कि यह देशविरोधी तत्व देश में “हिंसा और अराजकता” फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ग़ौरतलब है कि देश की “सीमाओं के भीतर” होने वाले युद्ध की बात भी नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में की। लेकिन सबसे पहले मोदी जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि यह युद्ध कौन छेड़ रहा है और किसके ख़िलाफ़ छेड़ रहा है? पिछले 12 सालों का लेखा-जोखा निकालकर देख लिया जाये तो यह मोदी-शाह हुकूमत है जिसने देश में आतंक और हिंसा का माहौल क़ायम किया है, जिसकी लम्पट गुण्डा वाहिनियों ने कभी “लव जिहाद” तो कभी “गौ रक्षा” के नाम पर मुसलमानों का जीवन दूभर कर दिया है, जिसकी ट्रोल आर्मी ने सोशल मीडिया पर लड़कियों को बलात्कार, एसिड अटैक, हत्या तक की धमीकियाँ देकर उन्हें आतंकित करने का काम किया है, जिसकी आततायी पुलिस ने हर शान्तिपूर्ण आन्दोलन में निहत्थे मज़दूरों-नौजवानों को बर्बर दमन का निशाना बनाया है। दरअसल यह ख़ुद मोदी सरकार है जिसने पिछले 12 सालों में एक युद्ध छेड़ रखा है देश की अवाम के ख़िलाफ़!