गन्ना किसानों की तबाही पर जारी चर्चा में कुछ जरूरी सवाल
कविता
गन्ना किसानों का संकट पूँजीवादी खेती का आम संकट है, जिसमें बीच-बीच की राहत के बावजूद, मालिक किसानों को, विशेषकर छोटी मिल्कियत वालों को लुटना-पिसना ही है। पूँजीवाद में कृषि और उद्योग के बीच बढ़ता अंतर मौजूद रहेगा और संकटकाल में, ज्यादा उत्पादकता वाले उद्योगों के मालिक कम उत्पादकता वाली खेती के मालिकों को दबायेंगे ही। नतीजा – पूँजीवादी दायरे में छोटी किसानी की तबाही, कंगाली, भूस्वामित्व के ध्रुवीकरण और कारपोरेट खेती के तरफ क्रमिक संक्रमण की गति बीच-बीच में मंद हो सकती है, पर दिशा नहीं बदल सकती। हम पीछे नहीं लौट सकते। नरोदवाद और सिसमोंदी का यूटोपिया सिद्धान्त और व्यवहार में गलत सिद्ध हो चुका है। खेती के संकट और छोटे मालिक किसानों की तबाही का एकमात्र समाधान खेती का समाजवादी नियोजन ही है जो क्रान्ति के बाद ही सम्भव है। हमें मध्यम किसानों को यह समझाना होगा । और आने वाले दिनों में हालात भी उन्हें यह समझने के लिए बाध्य कर देंगे ।
मगर मेरे वामपंथी साथियो, सिर्फ मालिक गन्ना किसानों की तबाही पर ही छाती पीटते रहोगे या उ.प्र. के चीनी मिलों में कार्यरत उन लाखों अस्थायी, कैजुअल, सीजनल और दिहाड़ी मज़दूरों के बारे में भी कभी बात करोगे, जिनके लिए काम के घण्टे, रोजगार-सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य सुविधा आदि से जुड़े श्रम क़ानूनों का कोई मतलब ही नहीं है और जो नारकीय स्थितियों में काम करते हैं! जो थोड़ी से स्थायी मज़दूर हैं, उनकी भी कोई ख़ास अच्छी स्थिति नहीं है। यूनियनें कहीं भी नहीं हैं और यदि हैं भी तो निष्प्रभावी हैं या दल्लों के गिरोह हैं। “वामपंथी” दल और धरतीपकड़ पत्रकार उन लाखों फार्म मज़दूरों की जिन्दगी और रोजगार की परिस्थितियों की भी चर्चा तो दूर, उनपर ध्यान तक नहीं देते, जो उ.प्र. और उत्तराखण्ड के तराई इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े फार्मों में काम करते हैं।
सर्वहारा को छोड़कर मालिक किसानों की “विपदा” पर शोक मनाना- यह वामपंथ की सही राजनीति नहीं है, यह मज़दूर-किसान संश्रय की राजनीति भी नहीं है, यह शुद्ध सरल नरोदवाद है, यूटोपियाई “किसानी समाजवाद” है। सर्वहारा हितों के केन्द्र में रखकर मज़दूर-किसान संश्रय के साझा मुद्दों का चार्टर बनाना कम्युनिस्टों का काम है, न कि खेती के लागत मूल्य को कम करने और कृषि-उत्पादों के लाभकारी मूल्य की लड़ाई लड़ना।
मज़दूर बिगुल, दिसम्बर 2013
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